Dehradun Milap : उत्तराखंड की धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई। लोकसभा चुनाव से पहले ये आखिरी कैबिनेट बैठक मानी जा रही है। बैठक में सार्वजनिक परिवहन को लेकर ‘उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024’ को मंजूरी दे दी गई। इससे शहरी क्षेत्रों में पुराने डीजल आधारित बसों, विक्रम और टैम्पो से हो रहे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा।
परिवहन विभाग के अंतर्गत “उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति 2024” को मिली मंजूरी। देहरादून में चलेगा पायलट प्रोजेक्ट। सिटी बस एवं विक्रम संचालकों को पर्यावरण फ्रेंडली इलेक्ट्रिक व सीएनजी वाहनों को क्रय करने के लिए सब्सिडी इत्यादि के माध्यम से किया जाएगा प्रोत्साहित
- उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा नियमावली को मंजूरी
- कार्मिक विभाग के अंतर्गत ज्येष्ठता नियमावली में संशोधन को मंजूरी एक चयन के स्थान पर एक चयन वर्ष को मंजूरी
- वन पंचायत संशोधन नियमावली को मंजूरी, इको टूरिज्म आदि को दिया जाएगा बढ़ावा
- शहरी विकास विभाग के अंतर्गत हरिद्वार में यूनिटी मॉल के निर्माण को9 हेक्टेयर भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को होगी हस्तांतरित
- न्याय विभाग के अंतर्गत बागेश्वर, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में कुटुंब न्यायालयों में 18 पदों को मंजूरी
- न्याय विभाग के अंतर्गत देहरादून, हरिद्वार व रुड़की में पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना होगी। 9 पदों को मंजूरी
