Dehradun Milap : उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर राज्य कर्मचारियों की मांगों पर सहमति देते हुए बड़ी सौगात दी है। उत्तराखण्ड सचिवालय संघ की मांगों पर मुख्यमंत्री ने सहमति देते हुए सरकारी कर्मचारियों को 300 उपार्जित अवकाश के अलावा अब साल में दो बार कुल 31 दिन का उपार्जित अवकाश देने की मांग मंजूर कर ली है।
सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों को 85 प्रतिशत सचिवालय विशेष भत्ता मिलेगा। वाहन चालकों को भी इस भत्ते के लाभ में शामिल किया गया है। वहीं, महिलाकर्मियों से बाल्य देखभाल अवकाश के दौरान वेतन से 20 प्रतिशत कटौती भी नहीं होगी। बता दें कि इससे पहले लोहड़ी पर्व पर धामी सरकार ने डीए को भी चार प्रतिशत बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है।
उत्तराखण्ड सचिवालय संघ के प्रतिनिधियों ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर कार्मिकों की मांगों के संबंध में उन्हें अवगत कराया। जिस पर मुख्यमंत्री ने उनकी मांगों सम्बन्धी पत्रावलियों पर अपनी सहमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री द्वारा जिन पत्रावलियों पर स्वीकृति प्रदान की गयी है, उनमें उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्यरत राज्य सम्पत्ति विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालय विशेष भत्ते को ग्रेड वेतन का 50 प्रतिशत को ग्रेड वेतन का 85 प्रतिशत किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
इसके अलावा, राज्य सरकार के कार्मिक 300 दिन का उपार्जित अवकाश अर्जित करने के बाद भी अनुवर्ती वर्ष में 01 जनवरी और 01 जुलाई को अर्जित क्रमशः 16 दिन और 15 दिन के उपार्जित अवकाश (कुल 31 दिन) का संबंधित वर्ष में 31 दिसम्बर तक उपभोग कर सकते हैं को भी मुख्यमंत्री ने सहमति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों को/एकल अभिभावक (महिला/पुरुष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे / आहरित वेतन के समतुल्य अवकाश वेतन देय होने की भी सहमति प्रदान की है।
