सुप्रीम कोर्ट पहुंचा नैनीताल से हाईकोर्ट शिफ्टिंग का मामला, आदेश पर रोक लगाने की मांग

Dehradun Milap :  नैनीताल से हाई कोर्ट को अन्यत्र शिफ्ट करने को लेकर हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है।

हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट के आदेश को विशेष अनुमति याचिका दायर कर चुनौती दी है। जिस पर इसी सप्ताह सुनवाई हो सकती है। राज्य गठन के बाद यह पहला मौका है जब हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हाई कौर्ट के ही आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट पहुंची है।

हाई कोर्ट के लिए उचित स्थान बताने को कहा

पिछले सप्ताह हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य के मुख्य सचिव से एक माह के भीतर हाई कोर्ट के लिए उचित स्थान बताने को कहा है। साथ ही हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हाइकोर्ट को पोर्टल बनाकर अधिवक्ताओं व जनसामान्य के सुझाव लेने को कहा है।

पोर्टल के माध्यम से जनमत लिया जा रहा है कि वह नैनीताल से हाई कोर्ट शिफ्ट करने के पक्ष में हैं या नहीं। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि गौलापार में हाई कोर्ट के लिए चिहृित भूमि 75 फीसदी वन भूमि है और घना जंगल है । वहां पेड़ काटने के बाद हाई कोर्ट की स्थापना उचित नहीं है हाईकोर्ट इसके पक्ष में नहीं है ।

आठ मई को तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए हाईकोर्ट को नैनीताल से स्थानांतरित करने के मुद्दे को शीघ्र निपटाने के लिए हाईकोर्ट ने एक प्रक्रिया तैयार की है ।

सबसे उपयुक्त भूमि का पता लगाने का निर्देश दिया

आठ मई को हाई कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को हाई कोर्ट की स्थापना, न्यायाधीशों, न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों के लिए आवासीय आवास, कोर्ट रूम, कांफ्रेंस हॉल, कम से कम सात हजार वकीलों के लिए चैंबर, कैंटीन, पार्किंग स्थल के लिए सबसे उपयुक्त भूमि का पता लगाने का निर्देश दिया गया था।

मुख्य सचिव को सात जून 2024 तक अपनी रिपोर्ट सोंपने के निर्देश दिए थे। हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है, जिसमें प्रमुख सचिव, विधायी और संसदीय कार्य, प्रमुख सचिव, गृह, दो वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तराखंड राज्य बार काउंसिल की ओर से नामित एक सदस्य, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अध्यक्ष और एक अन्य इसके सदस्य होंगे।

यह समिति संबंधित पक्षों की राय लेने के बाद सात जून 2024 तक सीलबंद रिपोर्ट हाई कोर्ट को सौंपेगी। हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के महासचिव सौरभ अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर होने की पुष्टि की है।