Dehradun Milap : इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में देशभर की पुलिसिंग, जेल और न्याय व्यवस्था की स्थिति पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड की पुलिसिंग और न्याय व्यवस्था को बेहद कमजोर बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में पुलिसिंग की गुणवत्ता, जेल की स्थितियां और इंसाफ की प्रक्रिया में कई खामियां हैं, जो न्याय की प्रक्रिया को प्रभावित कर रही हैं।
रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि उत्तराखंड में जेलों की अव्यवस्था, कैदियों के बुरे हालात और न्याय प्रक्रिया की धीमी गति को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। राज्य में पुलिस कर्मचारियों की कमी, ट्रेनिंग की अभाव और अपराध नियंत्रण में समस्याएं सामने आई हैं।
वहीं, अन्य राज्यों की तुलना में, कुछ राज्य जैसे केरल और पंजाब में पुलिसिंग और न्याय व्यवस्था बेहतर स्थिति में है। रिपोर्ट ने इन राज्यों की व्यवस्थाओं को मॉडल के तौर पर पेश किया है, जिनकी सफलता को अन्य राज्यों में लागू किया जा सकता है। उत्तराखंड में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया है ताकि जनता को न्याय जल्दी और सुलभ रूप से मिल सके।
