Dehradun Milap : उत्तराखंड में पहली बार एक साथ आठ आईपीएस अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने आदेश जारी किए हैं। जिससे शासन से पुलिस महकमे में तक हलचल है। सूत्रों की मानें तो शासन की ओर से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए चार अधिकारियों के नाम हटाने की गुजारिश भी की गई थी।
लेकिन केंद्र ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए। इनमें से कई ऐसे अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। ऐसे में कुछ अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं तो कुछ अनिच्छा जता चुके हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें से चार अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाना चाहते थे और प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन भी नहीं किया। साथ ही इनमें से कोई अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर नहीं जाता है तो उन्हें प्रतिनियुक्ति के लिए डिबार भी किया जा सकता है। इससे उनके रिकॉर्ड पर असर पड़ सकता है, जिससे भविष्य में परेशानी खड़ी हो सकती है। हालांकि शासन अब भी केंद्र से ऐसे अधिकारियों को लेकर राहत मांग सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो आईजी नीरू गर्ग को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डवलपमेंट (बीपीआरएंडडी), आईजी राजीव स्वरूप को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), आईजी मुख्तार मोहसिन को सीआरपीएफ, आईजी अरुण मोहन जोशी को बीएसएफ, डीआईजी जन्मेजय खंडूरी को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), डीआईजी सेंथिल अबुदई कृष्णराज एस को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), डीआईजी बरिंदरजीत सिंह को आईटीबीपी और डीआईजी पी रेणुका देवी को सीबीआई में प्रतिनियुक्ति के लिए आदेश हुए हैं।
जिन अधिकारियों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आदेश जारी हुए हैं, उनमें से आईजी राजीव स्वरूप ने कुछ दिन पहले ही आईजी गढ़वाल की जिम्मेदारी संभाली है। इसके अलावा आईजी अरुण मोहन जोशी भी चार माह पहले राज्य के यातायात निदेशक बनाए गए हैं। जो कि बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। ऐसे में इन अधिकारियों को अगर केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर जाना पड़ा तो नए अधिकारियों को मौका मिल सकता है।
