पहलगाम में आतंकी हमले के बाद धामी सरकार ने उठाए सख्त कदम, पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज

Dehradun Milap : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के संबंध में सीसीएस की बैठक में लिए गए निर्णयों के क्रम में प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों के पहचान की कार्रवाई तेज कर दी गई है। बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा सभी पाकिस्तानी वीजा तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए गए हैं।
जिसमें सामान्य पाकिस्तानी वीजा धारकों को 27 अप्रैल रविवार और मेडिकल वीजा धारकों को 29 अप्रैल, 2025 तक पाकिस्तान वापसी के आदेश जारी हुए हैं। पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखण्ड में देहरादून, हरिद्वार एवं नैनीताल में वर्तमान में लगभग 250 पाकिस्तानी नागरिक प्रवास पर हैं।
जिनमें से 247 Long Term Visa पर भारत आए हुए। अधिकांशतः पाक हिंदू नागरिक हैं और 3 पाकिस्तानी नागरिक Short Term Visa पर प्रवास पर हैं। उत्तराखंड में Short Term Visa पर रह रहे 03 पाक नागरिकों में से 2 को वापस भेज दिया गया है एवं 1 को वापस भेजने की कार्यवाही की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार के निर्देश पर डीजीपी द्वारा समस्त जनपदों के एसएसपी/एसपी को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म वीजा (अल्पावधि वीजा) और मेडिकल वीजा पर आए पाकिस्तानियों को जल्द से जल्द वापस भेजने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय को इस बाबत पत्र लिखा है। इससे पहले बृहस्पतिवार को देहरादून में शॉर्ट टर्म वीजा पर देहरादून में रह रहे दो पाकिस्तानियों वापस भेज दिया गया है। बताया जा रहा है कि अभी हरिद्वार में एक पाकिस्तानी रह रहा है। उसे भी जल्द ही वापस भेज दिया जाएगा।
प्रदेश में पाकिस्तानी नागरिकों को जारी वीजा के संबंध में मुख्यमंत्री के निर्देश में अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती की ओर से पुलिस महानिदेशक, अपर पुलिस महानिदेशक अभिसूचना व सुरक्षा के साथ आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक गढ़वाल व कुमाऊं को प्रेषित पत्र भेजा गया है। पत्र में बताया गया है कि विदेश मंत्रालय भारत सरकार ने आतंकी घटना के मद्देनजर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए जारी वीजा सेवाओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को दिए गए सभी वैध वीजा को 27 अप्रैल से निरस्त कर दिया है। जबकि, मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल तक वैध रहेंगे। डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद सभी कार्रवाई तेज कर दी गई हैं। सभी जिलों से लगातार रिपोर्ट भी ली जा रही है।