Dehradun Milap : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। करीब 2 महीने बाद सचिवालय में हुई बैठक करीब 4 घंटे चली। जिसमें 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने उत्तराखंड कीवी नीति को मंजूरी दे दी।
इसके साथ ही धामी सरकार अब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को मिलेगी किताब के साथ नोटबुक भी देगी। धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 20 लाख से 1 करोड़ की वित्तीय पावर जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर एक करोड़ से 5 करोड़ बढ़ा दी है।
उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में आए 25 प्रस्ताव आए
- कृषि विभाग के द्वारा कीवी नीति को मिली मंजूरी
- कीवी के उत्पादन और उत्पादन क्षेत्रफल को बढाये जाने का भी लक्ष्य
- मुख्यमंत्री सूक्षम खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के मिलेगी सब्सिडी
- राज्य में सेब तुड़ाई प्रबन्ध योजना को मंजूरी
- सेब की अलग – अलग ग्रेडिंग के तहत तुड़ाई को मंजूरी
- कृषि विभाग के तहत ड्रैगन फूड की खेती को मंजूरी
- उत्तराखंड स्टेट मिलेट्स पॉलिसी 2026 को भी मिली मंजरी
- संस्कृत शिक्षा विभाग के तहत प्रत्येक जनपद में एक संस्कृत ग्राम घोषित किए जाने को मंजूरी
- वित्त विभाग के तहत लेखा संवर्ग के अलग – अलग विभाग के कर्मचारी लेखा विभाग के अंतर्गत ही आएंगे
- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के तहत युसर और यूकैस्ट का एकीकरण को मंजूरी
- आवास विकास परिषद में 19 पदों स्वीकृत थे जिन्हें बढ़ाकर 30 पद किए जाने को मंजूरी
- शिखर फॉल से लेकर मोथरवाला तक रिस्पना नदी के जोन जो बढा वाले इलाके है उन्हें किया जाएगा चिन्हित
- समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अब सब रजिस्टार विवाह एवं तलाक भी कर सकेंगे
- कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के छात्रों को मिलेगी अब नोटबुक
- पुस्तक देने के साथ ही अब नोटबुक भी देगी धामी सरकार
- औद्योगिक विभाग के तहत निवेश नीति को जून तक बढ़ाया गया
- आपदा प्रबंधन विभाग के तहत जिलाधिकारी और मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर को बढ़ाया गया
- 20 लाख से 1 करोड़ की वित्तीय पावर अब जिलाधिकारी के हाथ में होगी तो वही मंडल आयुक्त की वित्तीय पावर एक करोड़ से 5 करोड़ की गई
