CM धामी के तीन साल के कार्यकाल को भाजपा ने बताया बेमिसाल, प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने गिनाईं उपलब्धियां

Dehradun Milap : सीएम पुष्कर सिंह धामी के तीन साल के कार्यकाल को भाजपा ने बेमिसाल बताया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनके नेतृत्व में देवभूमि का स्वरूप बरकरार रखते हुए हम विकसित राज्य निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
भट्ट ने इन 3 सालों को राज्य के विकास और जनविश्वास की दृष्टि से बेमिसाल बताया । इस दौरान श्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने अनेकों ऐतिहासिक एवं साहसिक कदम उठाए हैं।
कहा, धामी के देवभूमि स्वरूप को बनाए रखने वाले निर्णयों ने देश के कई राज्यों के लिए नजीर बनने का काम किया है। जिसके क्रम में उत्तराखंड को समान नागरिक संहिता लागू कर देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल हुआ। कहा, आज इसी कानून के संदर्भ में अन्य राज्य भी प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में जबरन धार्मांतरण के प्रयास को विफल करने के लिए कठोरतम कानून लागू किया गया। अवैध धार्मिक अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही कर हजारों एकड़ जमीन को कब्जे से मुक्त कराकर लैंड जेहाद की कोशिशों को जमींदोज किया गया। कुछ शरारती तत्व जो आंदोलन के नाम पर सरकारी संपत्ति की क्षति पहुंचाते थे उसके लिए ऐसा कठोर दंगारोधी कानून बनाया गया है कि अब सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाने वाले दंगाइयों से संपत्ति की भरपाई की जाएगी।
उन्होंने कहा, ऐसे अनेकों कदम जनहित में हमारी सरकार ने उठाए हैं, चाहे मातृ शक्ति को 30 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की बात हो या उन्हे स्वरोजगार की दृष्टि से परियोजना लागत का 30 प्रतिशत या एक लाख रुपये की सब्सिडी दिया जाना, महिला स्वयं सहायता समूह को पांच लाख का ऋण बिना ब्याज का दिया जाना हो। लखपति दीदी योजना के तहत अब तक 80 हजार महिलाओं को लखपति बनाया जा चुका है जबकि 2025 तक एक लाख 25 हजार महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया गया है।
इसी तरह युवाओं, किसानों के लिए ऐसी महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई जा रही है जो उनके विकास को त्वरिता देंगी, साथ ही साथ प्रदेश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास करेंगी। उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारक महिलाओं को साल में 3 सिलेंडर की फ्री रिफिलिंग सुविधा दी जा रही है। हमारी सरकार देश का सबसे कठोरतम नकल निरोधक कानून राज्य में लेकर आई, जिसके संरक्षण में नकलविहीन पारदर्शी परीक्षाएं लगातार संचालित हो रही हैं। अब इसी नकल विरोधी कानून की तर्ज पर गुजरात, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्य नियम बना रहे हैं और केंद्र में भी हाल में ही एंटी पेपर लीक कानून लागू हुआ है। वहीं होम स्टे, मोटा अनाज उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाना, नई खेल नीति जैसे संदर्भों में विशेष कार्य हुआ है।