NEET-UG 2026 की परीक्षा लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में नए सिरे से परीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी के गठन की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि NEET UG की परीक्षा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी की निगरानी में कराई जाए. इस कमेटी में साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और फॉरेंसिक साइंटिस्ट शामिल हो, यह कमेटी दोबारा होने वाली परीक्षा की सुरक्षा भी फोरेंसिक जांच करे, ताकि फिर से कोई धांधली न हो. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका में इस परीक्षा को आयोजित कराने वाली National Testing Agency (NTA) पर सवाल खड़ा किया है, याचिकाकर्ता का कहना है कि कोर्ट भारत सरकार को निर्देश दे कि NTA को बदला जाए या पूरी तरह नया और ज्यादा सुरक्षित सिस्टम बनाया जाए, नई संस्था तकनीकी रूप से मजबूत, ज्यादा सुरक्षित और स्वतंत्र तरीके से काम करने वाली हो. याचिका में National Examination Integrity Commission (NEIC) नाम की नई संस्था बनाने की भी मांग की है, जो भविष्य में इस तरह की बड़ी परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करें. याचिकाकर्ता का कहना है कि जब तक यह कमीशन नहीं बनता, तब तक यह कमेटी ही परीक्षा की निगरानी करें.
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में परीक्षा को लेकर कुछ तकनीकी सुधार किए जाने की मांग भी की है, याचिका में कहा गया है कि प्रश्न पत्र को डिजिटल लॉकिंग सिस्टम से सुरक्षित किया जाए, ताकि पेपर लीक न हो, भविष्य में परीक्षा ऑनलाइन यानी Computer-Based Test (CBT) मोड में कराई जाए, ताकि पेपर को छापने और ले जाने में होने वाले रिस्क खत्म हों. NEET परीक्षा के रिजल्ट केंद्रवार सार्वजनिक किए जाएँ, ताकि अगर कहीं असामान्य रिजल्ट हों, तो उन्हें आसानी से पकड़ा जा सके. याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट CBI को निर्देश दे कि वो पेपर लीक को लेकर अपनी जांच के बारे में चार हफ्ते में रिपोर्ट दे, CBI अपनी रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दे कि जांच कहां तक पहुंची, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और आरोपियों पर क्या कार्रवाई हुई.
