Uttarakhand Cabinet: सीएनजी और पीएनजी होगी सस्ती, गोल्डन कार्ड में बढ़ाया अंशदान, कैबिनेट में ये हुए अहम फैसले

कलाकारों, लेखकों की मासिक पेंशन दोगुनी होगी
प्रदेश की सांस्कृतिक परंपराओं एवं ऐतिहासिक क्षेत्रीय लोक कलाओं, गीतों, नृत्यों, वाद्ययंत्रों एवं साहित्य को जीवित रखने व इनका प्रचार-प्रसार करने वाले प्रदेश के कलाकारों, लेखकों को वृद्धावस्था में जीवीकोपार्जन के लिए वर्ष 2010 में मासिक पेंशन 3000 रुपये निर्धारित की गई थी। कैबिनेट ने इस बात पर विचार किया कि वर्ष 2010 की अपेक्षा मंहगाई दर कहीं अधिक हो चुकी है। जिसे देखते हुए मासिक पेंशन 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपये करने के लिए उत्तराखंड वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों को मासिक पेंशन (संशोधन) नियमावली 2025 के प्रख्यापन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

दुर्गम क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता मिलेगा
कैबिनेट ने उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी। इसके तहत प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की उम्र को बढ़ाकर 50 से 62 वर्ष कर दिया गया है। सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज एवं नए नेशनल मेडिकल कमीशन के नियमों के अनुसार सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज के लिए भी डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त स्वामी राम कैंसर संस्थान हल्द्वानी के लिए चार पदों का सृजन किया गया है। पीएमएचएस संवर्ग के अन्तर्गत विशेषज्ञ चिकित्सकों को पर्वतीय, दुर्गम, अति दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता अनुमन्य करने का फैसला लिया गया है। करीब 250 विशेषज्ञ चिकित्सक इससे लाभान्वित होंगे।

ये भी हुए अहम फैसले

– राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में कार्यरत संविदा, दैनिक वेतन, नियत वेतन एवं प्रबंधन समिति आदि के माध्यम से कार्यरत कुल 277 कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन प्रदान किए जाने का प्रकरण कैबिनेट ने मंत्रिमंडल उपसमिति को भेजा।
– आपदा से प्रभावित धराली व आसपास के क्षेत्र (उत्तरकाशी) के रॉयल डिलीशियस सेब का 51 रुपये प्रति किलोग्राम और रेड डिलीशियस सेब का 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर (ग्रेड-सी सेब को छोड़कर) उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से उपार्जन करने पर मुहर।
– कम जोखिम वाले और छोटे व्यावसायिक भवनों का नक्शा अब प्राधिकरण में सूचीबद्ध आर्किटेक्ट की ओर स्वप्रमाणित करते हुए पास कराया जा सकेगा। पहले सीएम ने विचलन से इसे मंजूरी दी थी, जिस पर अब कैबिनेट ने मुहर लगाई।
– उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली 2025 को मंजूरी। एमएसएमई व छोटे उद्योगों के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ेगा। पूर्व में विचलन से मंजूरी मिली थी, अब कैबिनेट ने मुहर लगाई।
– उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे के पुनर्गठन पर मुहर। व्यावसायिक व तकनीकी प्रकृति के 13 पूर्व से सृजित स्थायी पदों को खुले बाजार या आउटसोर्स से भरा जाएगा।
– सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज सेवा अवधि को पेंशन के लिए आगणित करने को कैबिनेट की मंजूरी। 6000 से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ।
– प्रेस क्लब की भूमि सूचना विभाग को हस्तांतरित होगी। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि इस भूमि पर सूचना विभाग बिल्डिंग बनाकर देगा।