केंद्र सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 7,395.55 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना को मंजूरी दी है। इससे 2.55 लाख से अधिक पंचायतों को लाभ मिलने की उम्मीद है। साथ ही, कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना भी मंजूर हुई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना (पीएमवीजीएसवाई) के लिए 7,395 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। योजना का उद्देश्य पंचायतों की संस्थागत क्षमता और स्थानीय स्तर पर प्रभावी शासन व्यवस्था को मजबूत करना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाना है।
योजना का लक्ष्य हर जन-जागरूकता अभियान के माध्यम से कम से कम 1 करोड़ नागरिकों तक पहुंचने का है। यह योजना पंचायतों को वित्त आयोग के अनुदानों के बेहतर उपयोग और अपने स्वयं के राजस्व को जुटाकर वित्तीय रूप से सशक्त बनाने का प्रयास करती है। हर साल 2.55 लाख ग्राम पंचायत विकास योजना जीपीडीपी ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर बनेगी। इसमें गांव की जरूरत, केंद्र-राज्य की स्कीमें और पैसा सब एक साथ जोड़ा जाएगा।
कंटेनर निर्माण के लिए 10,000 करोड़ मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत देश में कंटेनर बनाने की क्षमता बढ़ाई जाएगी। साथ ही, आयात पर निर्भरता कम करने और आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा।
- योजना वित्त वर्ष 2039-40 तक लागू रहेगी। इसकी घोषणा बजट 2026-27 में की गई थी। इसके तहत नई कंटेनर निर्माण इकाइयां लगाने और मौजूदा इकाइयों की क्षमता बढ़ाने के लिए सहायता दी जाएगी।
- 55 हजार से अधिक रोजगार के अवसर…योजना में तीन तरह की मदद का प्रावधान है, जिसमें ब्याज सहायता, उत्पादन लागत में सहायता और जांच व प्रमाणन सुविधाएं विकसित करने में सहायता शामिल है। इससे 53 हजार से अधिक रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।
