मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्ष 2025-26 के लिए मुफ्त पाठ्यपुस्तक योजना हेतु 54.72 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिससे नौवीं से बारहवीं कक्षा तक के छात्रों को लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मचारियों के वेतन के लिए 57.14 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। मां नंदा राजजात यात्रा के कार्यों हेतु 47.75 करोड़ रुपये और विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 276.25 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के छात्र-छात्राओं के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय एवं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा नौ से 12वीं तक के सामान्य, पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को निश्शुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान किए जाने के लिए 54.72 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री की ओर से यह अनुमोदन शिक्षा की गुणवत्ता और समान अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिया गया है, जिससे राज्य के हजारों छात्र-छात्राओं को लाभ मिलेगा।
सरकार का कहना है कि यह निर्णय न केवल शिक्षा के प्रसार को बल देगा, बल्कि गरीब और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को भी उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक वर्ग के विद्यार्थियों तक संसाधन पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। 21 अशासकीय महाविद्यालय कार्मिकों के वेतन को 57.14 करोड़ दिए
मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 21 अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत कार्मिकों को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतिम चार माह के वेतन एवं अन्य भुगतानों के लिए 57.14 करोड़ की धनराशि अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इससे कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलने में राहत मिलेगी।
मां नंदा राजजात यात्रा के कार्यों को 47.75 करोड़ दिए
मुख्यमंत्री ने जनपद चमोली के थराली विधानसभा क्षेत्र में मां नंदा राजजात यात्रा से संबंधित कार्यों के लिए 47.75 करोड़ स्वीकृत किए हैं। इसमें देवाल-मुंदोली-वाण मोटर मार्ग के सतह सुधार के लिए 2.69 करोड़ और ग्वालदम-नंदकेसरी मार्ग के डामरीकरण के लिए 15.06 करोड़ की स्वीकृति शामिल है
विभिन्न विकास योजनाओं के लिए 276.25 करोड़ की मंजूरी
मुख्यमंत्री ने नाबार्ड वित्त पोषण के अंतर्गत सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग की कुल 73 परियोजनाओं के लिए 276.25 करोड़ की स्वीकृति दी है। साथ ही राज्य योजना के तहत विभिन्न जनपदों में सड़क, पुल और हेलीपैड निर्माण कार्यों के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है, जिससे राज्य में आधारभूत संरचना को नई गति मिलेगी।
