सीएम धामी की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में आज आठ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें यूसीसी और कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है।
प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले राज्य सेवा के कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए सेवा की दोहरी शर्त में शिथिलीकरण नियमावली में छूट दे दी है। वहीं सुपरवाइजर के 50 प्रतिशत पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भरने और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व पर्यवेक्षकों को पूरे सेवाकाल में एक बार दूसरे जिले में स्थानांतरण की अनुमति भी दे दी है।
ये फैसले भी हुए
रायपुर फ्रीज जोन में छोटे निर्माण की अनुमति
विधानसभा परिसर बनाने के लिए प्रदेश सरकार ने रायपुर व उसके समीप क्षेत्रों में निर्माण व जमीन की खरीद पर रोक लगाने के लिए फ्रीज जोन घोषित किया था। इससे कई लोग आवासीय भवन का निर्माण नहीं कर पा रहे थे। सरकार ने फ्रीज जोन में आंशिक संशोधन कर छोटे घरों व दुकानों के निर्माण की अनुमति दे दी है। इसके मानक आवास विकास विभाग तय करेगा।
नेपाल, भूटान व तिब्बत के लोगों को विवाह पंजीकरण में आधार कार्ड में छूट
कैबिनेट में समान नागरिक संहिता के तहत ऑनलाइन विवाह पंजीकरण में संशोधन को मंजूरी दे दी है। यूसीसी में विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की व्यवस्था है। लेकिन उत्तराखंड में नेपाली, भूटानी व तिब्बती मूल के लोगों से भी शादी होती है। ऐसे में आधार के अलावा अब नेपाल, भूटान के नागरिकों के लिए नेपाली व भूटानी नागरिकता प्रमाणपत्र व 182 दिनों से अधिक के प्रवास के लिए भारत में नेपाली मिशन व रॉयल भूटानी मिशन की ओर से जारी प्रमाणपत्र मान्य होंगे। इसके अलावा तिब्बती मूल के व्यक्तियों के लिए विदेशी पंजीकरण अधिकारी की ओर से जारी वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र पंजीकरण के लिए मान्य होगा।
विधानसभा का विशेष सत्र नवंबर में दून में होगा
राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष पर विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया जाएगा। नवंबर के पहले सप्ताह में देहरादून विधानसभा में दो दिन का विशेष सत्र कराने की तैयारी है। कैबिनेट ने सत्र की तिथि तय करने के लिए मुख्यमंत्री धामी को अधिकृत किया।
निगमों को शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत सरकार को देना होगा
सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों को अब टैक्स के बाद शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत धनराशि सरकार को देनी होगी। कैबिनेट ने इसकी भी मंजूरी दे दी है। अभी तक निगम कुल संपत्ति के आधार पर सरकार को राजस्व देते थे।
